दहेज का दंश मिटा रहा अनेक वंश

दहेज के खिलाफ हमारे देश में कई कानून बने। सबसे पहले 1961 में दहेज निरोधक  कानून बना जिसके अनुसार दहेज लेना और देना दोनो ही गैर कानूनी घोषित किए गए। इस कानून के अंतर्गत दोषियों को 5 वर्ष की कैद 15,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता हैं। 80 के दशक में जब दहेज हिंसा के मामले बढ़ने लगे और इसके खिलाफ आंदोलनइसके खिलाफ आंदोलनों में तेजी आई तो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा ‘498- ए’ वजूद में आई।

यह धारा तब लगाई जाती है जब किसी महिला पर उसका पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की गई हो। इस कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना देना होता। सन 1985 मैं दहेज निषेध नियमों को तैयार किया गया था। इन नियमों के अनुसार शादी के समय दिए गए उपहारों की एक हफ्ताएक हस्ताक्षरित सूची बनाकर रखा जाना चाहिए।

इस सूची के प्रत्येक उपहार, उसका अनुमानउसका अनुमानित मूल्य, जिसने भी यह उपहार दिया है उसका नाम और संबंधित व्यक्ति से उसके रिश्ते का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। इसके अलावा धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों को 3 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यदि वे लड़की के  स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं । धारा  304-बी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्षों से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, यदि किसी लड़की के विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था।